हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने लिए अहम निर्णय, आप भी जानिए

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में आज आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिमला जिले के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री राकेश वर्मा के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया।


मंत्रिमंडल बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में 15वें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत आयोग से अभी तक प्राप्त अनुदानों में से 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों, 15 प्रतिशत पंचायत समितियों और 15 प्रतिशत जिला परिषदों को आवंटित किया जाएगा, ताकि वे विभिन्न विकास गतिविधियां चला सकें। 
बेसहारा पशुओं का पुनर्वास योजना होगी शुरू
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में पशु औषधालय नगरोटा बगवां को ऑचलिक पशु औषधालय के रूप में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के सात पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया। बैठक में बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान, लोगों व संस्थाओं को इन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और राज्य में गौ-अभयारण्य व गौ-सदनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बेसहारा पशुओं का पुनर्वास योजना आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रारम्भिक चरण में गौ-सदनों, गौशालाओं और गौ- अभयारण्य में रखी गई प्रत्येक गाय के लिए पांच सौ रुपये देने का फैसला किया गया है। पशुपालन विभाग को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप गायों की टैगिंग का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया है।

एलओसी प्रणाली होगी समाप्त, कार्य में आएगी पारदर्शिता
प्रदेश मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोस्को) के मामलों की सुनवाई के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए शिमला, किन्नौर जिला के लिए रामपुर और सिरमौर जिला के लिए नाहन में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। कार्य लेन-देन के लिए भुगतान और लेखा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता प्राप्त करने तथा भुगतान व रसीद उपकरणों की पेयरिंग में विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के कार्यों को पूर्णतयः ट्रेजरी मोड में स्थानान्तरित करने और पहली जुलाई, 2020 से एलओसी प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया।
भू-अधिग्रहण इकाइयों को एक वर्ष के लिए विस्तार
राज्य मंत्रिमंडल बैठक में चार विशेष भू-अधिग्रहण इकाइयों को एक मार्च, 2020 से 28 फरवरी, 2021 तक एक वर्ष के लिए विस्तार देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पहले से ही उपलब्ध स्टाफ के साथ कार्य करने की भी अनुमति प्रदान की गई है। इन इकाइयों में बिलासपुर, पंडोह-1, पंडोह-2 और शाहपुर शामिल हैं, जहां कीरतपुर-बिलासपुर-नेरचैक-पंडोह, पंडोह-टकोली, टकोली-कुल्लू-मनाली और पठानकोट-चक्की-मंडी फोर लेन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण होना है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21-ए बद्दी-नालागढ़-स्वारघाट की फोर लेनिंग के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से विशेष भू-अधिग्रहण इकाई नालागढ़ को पहली जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक आगामी एक और वर्ष का विस्तार मंजूर किया है।


पूर्व/सेवारत सैनिकों को मिलेगी कैंटीन सुविधा
प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक में कांगड़ा जिला के देहरा गोपीपुर में क्षेत्र के पूर्व एवं सेवारत सैनिकों की सुविधा के दृष्टिगत ईसीएचएस पाॅलीक्लीनिक एवं ईसीएम, सीएसडी कैंटीन स्थापित करने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के पक्ष में निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रदेश की स्थानीय भट्ठियों (डी-2) से एल-19ए लाइसेंस के अन्तर्गत परमिट जारी करते वक्त स्थानान्तरण शुल्क लागू करने का निर्णय लिया। यह निर्णय सभी प्रकार के स्पिरिट जैसे इथाइल अल्कोहल, इथेनोल, इएनए, रेक्टिफाइड स्पिरिट्स और एब्सोल्यूट अल्कोहल आदि के प्रापण के संदर्भ में लिया गया है, जिनका प्रयोग सैनिटाइजर के निर्माण में होता है। इन स्पिरिट्स का प्रापण 4.50 रुपए प्रति बल्क लीटर होगा। इस निर्णय से राजकोष में लगभग 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व आएगा।
मंत्रिमंडल बैठक में एल-3, एल-4, एल-5 और एल-4ए व एल-5ए बार लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क तथा वर्ष 2020-21 के लिए प्रो-रेटा आधार पर न्यूनतम गारंटी कोटा लागू करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी जिला दंडाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीसीपी), 1973 की धारा 144 (1) के अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों को 30 जून 2020 तक बढ़ाने के लिए अधिकृत किया।

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना बनेगी अधिक लाभकारी
‘‘मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2019’’ को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए मंत्रिमण्डल ने इसमें संशोधन का निर्णय लिया है। इसके अनुसार इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत इकाइयों में बैंक द्वारा आवंटित की गई ऋण की पहली किस्त के एक वर्ष भीतर विनिर्माण व सेवा उपक्रमों में व्यावसायिक उत्पादन आरम्भ करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन इकाइयों की स्थापना हिमाचली मूल की विधवा ने किया हो और उसकी उम्र 45 वर्ष तक हो, उस स्थिति में पात्र अनुदान की राशि 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत की गई है।

नेरचौक मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई जाएगी बीएससी नर्सिंग की सीटें
प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक में श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय डिग्री कालेज एवं अस्पताल, नेरचौक में बीएससी नर्सिंग की सीटें 40 से बढ़ाकर 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गईं। मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला में रेडियोलाॅजी एवं गेस्ट्रोएन्टरोलाॅजी विभाग में सहायक प्रोफेसर और टांडा मेडिकल काॅलेज में सहायक प्रोफेसर एनाॅटमी एवं पेडियट्रिक्स का एक-एक पद सृजित करने व भरने का निर्णय लिया।

जनता की मांगों के अनुरूप शिक्षा क्षेत्र में लिया बड़ा निर्णय
कोविड-19 महामारी एवं देश व प्रदेश में जारी लॉकडाउन के कारण निजी शिक्षण संस्थानों को केवल ट्यूशन फीस लेने के ही आदेश। ट्यूशन फीस लेने की अनुमति केवल उन्हीं निजी शिक्षण संस्थानों को होगी, जो विद्यार्थियों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।  ट्यूशन फीस की राशि में बदलाव नहीं होगा एवं निजी शिक्षण संस्थानों को ट्यूशन फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।
संकट के इस दौर में कोई भी स्कूल प्रशासन अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं काट सकेंगे, इस संबंध में राज्य सरकार ने सख्त हिदायत दी है। प्रदेशवासियों की जनभावनाओं के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र एवं शिक्षण संस्थानों के लिए यह बड़ा निर्णय लिया है।


Comments

  1. क्या निजी स्कूलों के लिए कोई आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। क्योंकि शिक्षकों को वेतन देने में कुछ विद्यालय असमर्थ हो सकते हैं, जबकि वे आनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अतः आपसे कर बद्ध प्रार्थना है कि ऐसे विद्यालयों के लिए आर्थिक पैकेज जारी करेंगे।
    धन्यवाद।।

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  2. Sir I want to know that at this time of crisis only parents are suffering? People who are running private schools all of them don't charge fees very high as compared to the big schools. They have to pay for building rent electricity and water bills above that they have to pay salaries also don't you think at this time situation of a small private school management are feeling like culprits made by corona and on the above all the decisions you made for educational institutions. Are you going to give some relief package to private school?

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    1. Write ji but government issue only orders not any pakeg Or any other sport

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  3. Do you have any policy for private fresh young dental practitioner who have taken loans for their clinics and are unable to pay high rents of the clinic

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  4. Jo school already admission fee march Mai ly Chile hai uska kya sir Saath Mai march ki tution fee bhi uske admission fee kya monthly tution fee Mai adjust kreayege Sarkar pls reply sir

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  5. Ya public ko beckuf bnnty hai sarkar

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