कैबिनेट मीटिंग : रोजगार के खोले नए द्वार, ये कर्मचारी होंगे नियमित


मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में सभी सरकारी कार्यक्रमों में पुष्पगुच्छ, शाॅल और टोपी भेंट करने की परंपरा को बंद करने और सभी गैर सरकारी संस्थानों को भी इस निर्णय का पालन करने का आग्रह करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा की और कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा समय पर लिए गए निर्णयों के कारण आज देश की स्थिति अन्य विकसित देशों से बेहतर है।


प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री द्वारा समय पर उठाए गए कदमों और आम जनता से जहां हैं, वहीं बने रहने के आग्रह के लिए धन्यवाद किया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का भी कोविड-19 महामारी के विरूद्ध लड़ाई में तहेदिल से सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया। मंत्रिमंडल ने लोगों से पीएम केयर्ज फंड के लिए अंशदान देने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और अपनी सुरक्षा के लिए फेस कवर इस्तेमाल करने का आग्रह किया। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार का प्रदेश को उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी धन्यवाद किया।
उभरती हुई परिस्थितियों के मद्देनजर और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए 50 हजार पीपीई किट्स, 10 हजार एन-95 मास्क, 10 लाख सर्जिकल मास्क आदि सुरक्षा उपकरणों का भंडार बनाए रखने के निर्देश दिए गए। यह जानकारी भी दी गई कि हाॅटस्पाॅट और अंतर्राज्यीय सीमा पर जांच के लिए पर्याप्त संख्या में रैपिड टेस्ट किट खरीदे जाएं। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और प्रदेश में इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रस्तुति भी दी गई।

हिमाचल मंत्रिमंडल ने राज्य में मत्स्य गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने और मछुआरों के लिए विभिन्न विकासात्मक नीतियों व योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश फिशरीज रूल्ज, 1979 को निरस्त कर नए हिमाचल प्रदेश फिशरीज रूल्ज, 2020 को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के कसौली विधान सभा क्षेत्र के देवठी में पशु औषधालय को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा इस अस्पताल के लिए आवश्यक पदों को सृजित करने की भी अनुमति प्रदान की।
राज्य मंत्रिमंडल ने 11 मार्च, 2020 को अधिसूचित तथा उसके बाद 14 मार्च, 2020 को संशोधित हिमाचल प्रदेश ऐपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) रेगुलेशन-2020 को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल को कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उठाए गए विभिन्न नियामक एवं निवारक उपायों के बारे में अवगत करवाया गया। मंत्रिमंडल ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचैक मंडी के पलमोनरी मेडिसिन विभाग में सीधी भर्ती द्वारा ऐसिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद को भरने की सहमति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने उन अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की अनुमति प्रदान की, जिन्होंने 31 मार्च, 2020 को तीन वर्ष की नियमित सेवाएं पूर्ण कर ली हैं और जो 30 सितम्बर, 2020 तक तीन वर्ष की नियमित सेवाएं पूर्ण करेंगे। मंत्रिमंडल ने पात्र दैनिक वेतन भोगी/कंटीजेंट पेड इम्पलाईज को नियमित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने 31 मार्च, 2020 पांच वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर ली हैं और जो 30 सितम्बर, 2020 को पांच वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर लेंगे। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में करूणामूलक आधार पर लिपिकों के 13 पदों को भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सैनिक कल्याण विभाग में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर निदेशक का एक पद भरने को सहमति प्रदान की।

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आज की अन्य खबरें 
राज्य महिला आयोग के व्हाट्सएप नंबर 9459886600 पर भी भेज सकेंगे शिकायतें
हिला आयोग सचिव संगीता गुप्ता ने आज यहां बताया कि आउटरीच को बढ़ाने और लाॅकडाउन की इस अवधि के दौरान शिकायतें दर्ज करने के उद्देश्य से आयोग ने अपना व्हाट्सएप नंबर 9459886600 शुरू किया है। शिकायतें आयोग की ई-मेल shimlahpscw@gmail.com के माध्यम से भी दर्ज करवा सकते हैं। शिकायतों के निवारण के लिए आयोग ने फोन पर परामर्श प्रदान करने के लिए दो काउंसलर नामित किए हैं। इन काउंसलर्स से मोबाइल नंबर 9805520079, 9805520097 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा आयोग से कार्यालय दूरभाष संख्या 0177-2622929, 2627171 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

घरेलु हिंसा मामलों की रिपोर्ट के लिए शुरू किया व्हाट्सऐप नंबर
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत लाॅकडाउन अवधि के दौरान विभिन्न मीडिया के माध्यम से घरेलु हिंसा के मामले दर्ज हो रहे है। घरेलु हिंसा के मामलों की समस्याओं को निपटाने के लिए विभाग ने व्हाट्सऐप नंबर 7650066994 जारी किया है। पीड़ित महिलाएं घरेलु हिंसा से संबंधित शिकायतें इस नंबर पर दर्ज करवा सकती है। उन्होंने कहा कि यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। विभाग ने सभी जिलों में वन स्टाॅप सेंटर भी स्थापित किए हैं, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला को आपातकालीन स्थिति में सहायता, बचाव सेवाएं, चिकित्सा सहायता, एफआईआर दर्ज करने में सहायता मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समर्थन और परामर्श तथा अस्थाई आश्रय आदि सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी।

एचपी एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड में अंशदान
वन मंत्री श्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम की ओर से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को एचपी एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड के लिए एक करोड़ रुपये का बैंक ड्राफ्ट भेंट किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री वीरेन्द्र कंवर ने भी कुटलेहड़ विधान सभा क्षेत्र के लोगों की ओर से इस फंड में 15,08,220 रुपये का चैक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस उदार योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया।



प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक की एक झलक 



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