शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध होंगी आधुनिक सुविधाएं, आप भी जानिए

हिमाचल सरकार राज्य के शहरी क्षेत्रों को संवारने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार ने नए निर्णय लिए है जिसके तहत शहरी इलाकों में उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि शिमला शहर में बढ़ती जनसंख्या के कारण भारी ट्रैफिक, संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ, अत्याधिक भीड़ इत्यादि समस्याओं से सरकार अवगत है। इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ संस्थाओं तथा अभिकरणों के वर्तमान स्थान में परिवर्तन आवश्यक है। ऐसे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गंज बाजार स्थित अनाज मंडी तथा भट्ठाकुफर स्थित काठ मंडी को टूटीकंडी बाईपास पर दाड़नी का बागीचा में स्थानान्तरित किया जाएगा। इस नई मंडी में आधुनिक सुविधाओं जैसे कि ई-शौचालय, सीसीटीवी, आधुनिक लदान सुविधाएं, पार्किंग, सोलर पैनल इत्यादि का प्रावधान किया जाएगा। मंडी शहर में पार्किंग के लिए जगह की नितांत कमी के दृष्टिगत् मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मंडी में एक बहुमंजलीय पार्किंग तथा Commercial Complex का PPP मोड में निर्माण किया जाएगा। वर्तमान राजकीय प्री-प्राईमरी तथा प्राईमरी स्कूल को स्मार्ट कक्षाओं सहित माॅडल स्कूल के रूप में पुर्नस्थापित किया जाएगा।
महिला स्वयं सहायता समूहों को उत्पादनों की बिक्री के लिए उपलब्ध होगा बाजार
हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव तथा उनसे होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार 2020-21 में Model Municipal Building Bylaws अधिसूचित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादनों की बिक्री के लिए उन्हें e-Market/e-Commerce Platforms के साथ जोड़ने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इससे इन समूहों को अपने उत्पादन को उचित मूल्य पर बेचने के लिए बाजार उपलब्ध हो जाएगा।

 योजना के अंतर्गत 1,000 लाभार्थियों को दिया जाएगा प्लाम्बिंग का प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि 2020-21 में Deen Dayal Antodaya Yojna-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) के अन्तर्गत 1,000 लाभार्थियों को प्लाम्बिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा 500 कामगारों को wage employment उपलब्ध करवाया जाएगा। हमुडा द्वारा धर्मशाला, जाठिया देवी और देहरा में नई टाऊनशिप बनाने का कार्य प्रगति पर है। इन जगहों के विकास के लिए आवश्यक परियोेजना तैयार की जा रही हैं और आगामी वर्ष में इन पर कार्य शुरू किया जाएगा।

स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत शिमला व धर्मशाला को चयनित किया गया है। इस योजना को और गति प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार अनुदान के रूप में 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता राशि जारी करेगी। इस मिशन के लिए 2020-21 के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘‘अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार’’ आरंभ किया है। इस पुरस्कार के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने इस पुरस्कार की परिधि का विस्तार करने की घोषणा की है। इस उद्देश्य से नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लिए प्रथम, द्धितीय तथा तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे।
शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान राशि को बढ़ाकर किया 207 करोड़ 
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हर्ष जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 15वें वित्तायोग की सिफारिशों को मानते हुए शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान राशि 61.74 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 207 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस तीन गुणा बढ़ौतरी के लिए मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन के माध्यम से वित्तायोग तथा केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस राशि से पहली बार छावनी क्षेत्रों को भी सीधा लाभ मिलेगा। शहरी स्थानीय निकायों तथा छावनी क्षेत्रों में इस राशि का प्रयोग सड़कों को पक्का करने, नालियों, गलियों, जल प्रबंधन, जल संरक्षण, स्वच्छता और सार्वजनिक शौचालयों पर किया जाएगा।

मकान बनाने की प्रक्रिया से संबंधित नियमों में होगा सरलीकरण...
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने प्रस्ताव रखा है कि प्रदेशवासियों के लिए मकान बनाने की प्रक्रिया से संबंधित नियमों में सरलीकरण के उद्देश्य से राज्य के Planning/Special Areas and ULBs esa Himachal Pradesh Town & Country Planning Rules, 2014 (amended up to 2016) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत वास्तुकारों को 500 वर्ग मीटर तक के रिहायशी प्लाटों की स्वीकृति की शक्तियां प्रदत्त करने पर राज्य सरकार विचार करेगी।



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