हिमाचल में ‘‘पर्वत धारा’’ योजना के तहत स्थापित होंगे जल संग्रहण जलाशय

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने विलुप्त तथा क्षीण जल स्त्रोतों के जीर्णोद्धार तथा ढलानदार खेतों में प्रवाह सिंचाई परियोजना के माध्यम से सिंचाई उपलब्ध करवाने के लिए 2020-21 से एक नई योजना ‘‘पर्वत धारा’’ की घोषणा की है। इसके अन्तर्गत सटेलाइट इमेज के आधार पर जल संग्रहण जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। इनका रखरखाव तथा प्रबंधन मनरेगा के अन्तर्गत किया जाएगा। इससे गर्मी के मौसम में सिंचाई का प्रावधान हो पाएगा और भू-जल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार होगा। इस योजना पर 2020-21 में 20 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। 

जिलों में होगा सरस मेले का आयोजन, बिकेंगे ग्रामीणों के उत्पाद
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत प्रदेशभर में 2,000 लोकमित्र केंद्रों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन लोकमित्र केंद्रों के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्र सरकार से प्राप्त होगी। इन लोकमित्र केन्द्रों पर सुनियोजित ढंग से कार्य आरम्भ किया जाएगा। इन केन्द्रों का निर्माण पंचायत घरों में किया जाएगा। ग्रामीणों द्वारा तैयार उत्पाद जैसे बांस से निर्मित उत्पाद, पत्तलें, मिट्टी के बर्तन आदि के प्रदर्शन एवं विपणन के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जहां भी समुचित सार्वजनिक स्थल उपलब्ध करवाया जाएगा वहां पर इन उत्पादों के प्रदर्शन तथा विक्रय हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए 2020-21 में प्रत्येक जिले में एक स्थानीय ‘‘सरस’’ मेले का आयोजन किया जाएगा। 
कौशल विकास के लिए शुरू की जाएगी ‘‘उन्नति’’ योजना
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत ऐसे सभी कामगार, जोकि 100 दिवस का रोजगार पा चुके हों, उनके परिवार से कम से कम एक व्यस्क सदस्य को कौशल विकास हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक नई योजना ‘‘उन्नति’’ को 2020-21 में आरम्भ करने की घोषणा की है। 

‘‘पंचवटी’’ योजना से गावों में होगा पार्कों व बागों का निर्माण
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती हुई लाइफ एक्सपेक्टेन्सी के दृष्टिगत् वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए 2020-21 में ‘‘पंचवटी’’ योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पार्कों तथा बागों का निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन क्षेत्र में बड़ी पहल की है। प्रथम चरण में आगामी वर्ष में 500 ग्राम पंचायतों को कचरा मुक्त बनाने का कार्य आरंभ किया जाएगा। तम्बाकू सेवन तथा धूम्रपान की प्रवृति तथा तम्बाकू प्रयोग से होने वाले जानलेवा रोगों की रोकथाम के लिए पंचायतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि ऐसी प्रत्येक पंचायत जो तम्बाकू सेवन मुक्त हो जाएगी उसे 5 लाख रुपए अनुदान प्रदान किया जाएगा।   
पंचायत सिलाई अध्यापिकाओं और चौकीदारों का बढ़ेगा मानदेय
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने पंचायत सिलाई अध्यापिकाओं और पंचायत चौकीदारों को दिए जा रहे मानदेय को 500 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ ही 5वें राज्य वित्तायोग की सिफारिशों की समयावधि 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो जाएगी। इसे छट्ठे राज्य वित्तायोग के शीघ्र गठन की भी घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि 2019-20 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए पांचवें राज्य वित्तायोग की अनुशंसा पर 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ने इस प्रावधान को 2020-21 के लिए बढ़ाकर 228 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अतिरिक्त 15वें केंद्रीय वित्तायोग की सिफारिश के अनुरूप केंद्र सरकार के माध्यम से 429 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया है और यह अनुदान पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए भी दिया जाएगा। अतः इस राशि को पंचायती राज की तीन स्तरीय संस्थाओं में वितरित किया जाएगा।

Comments

  1. लोकमित्र केंद्र के लिए कैसे अप्लाई करें l

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  2. Sir बहुत ही अच्छी सोच है आपकी और बहुत अच्छा काम कर रही है आपकी सरकार पर sir जी जो मनरेगा में १ आदमी 100 ya उस से जायदा दिन काम करते है आपकी सरकार उनको कुछ सामान दे रहे है जैसे कपडे धोने की मशीन पर उनका लाभ किसी गरीब को काम अमीर लोगो को हो रहा है किउकी जायदातर ये सामन उन महिलो को मिला है जिनके पति सरकारी नौकरी करते है और उन घर में तो पहले ही ये चीज़े पड़ी है उनको इनकी जरूरत भी नहीं है जिनको जरूरत है इन तक ये समान नहीं मिल रहा है sir या तो ये समान आप irdp के लोगो को दो ताकि जिसको मिलना चाहिए और जिनको इसकी जरूरत है उन लोगो तक पहुंच सके ��������

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