कर्फ्यू में रोजाना प्रातः 7 से दोपहर 1 बजे तक मिलेगी छूट : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश में प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी जाएगी और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। मुख्यमंत्री कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में लगाए गए कर्फ्यू की स्थिति का जायजा लेने के लिए आज यहां से प्रदेश के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बात कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश के लोगों से वर्तमान स्थिति के कारण घरों से बाहर ना आने का आग्रह किया और कहा कि यह कर्फ्यू लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। उन्होंने उपायुक्तों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जनता को आवश्यक वस्तुएं लेने में कोई असुविधा न हो और कफ्र्यू में छूट की अवधि के दौरान लोगों के मध्य उचित सामाजिक दूरी बनी रहे। कर्फ्यू में छूट केवल लोगों को अपनी दैनिक जरूरतों का सामान खरीदने की सुविधा प्रदान करने के कारण दी गई है और वे इस अवधि में बिना किसी कारण बाहर न निकलें।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों को 31 मार्च, 2020 तक बन्द रखने के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश आवश्यक और आपातकाल सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालयों के लिए मान्य नहीं होंगे। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को घर पर रहने, सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं तथा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है। कर्मचारियों से अपना स्थान न छोड़ने को भी कहा गया है क्योंकि आवश्यकता के समय उन्हें किसी भी समय ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्फ्यू में छूट के दौरान किसानों और बागवानों के लिए उर्वरक भी उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि उनको कृषि संबंधी गतिविधियों में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए 104 और 1077 हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश के लोगों से आग्रह किया है कि उचित सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए वे आवश्यक वस्तुएं अपने घर के नजदीक की दुकानों से ही खरीदें क्योंकि यह कोरोना वायरस संक्रमण को खत्म करने का उचित उपाय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्फ्यू में छुट के दौरान शराब के ठेके खुले रहेंगे। छूट के दौरान घर से केवल एक व्यक्ति को ही आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए बाहर आने की इजाजत दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दालों की अधिक खरीद के लिए तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों से शीघ्र मामला उठाने का निर्णय लिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदेश में दालों की कमी न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूरसंचार सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि इन सेवाओं के माध्यम से समाज को कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों और प्रयासों से अवगत करवाने में बहुत सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार कम्पनियांे के कर्मचारियों की आवाजाही पर नरमी बरती जाए क्योंकि उन्हें दूरसंचार टावरों की मुरम्मत और रख-रखाव आदि के लिए विभिन्न स्थानों पर जाने की आवश्यकता होती है। उन्होंने सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों के उपायुक्तों को विशेषरूप से यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि फार्मा उद्योगों में उत्पादन प्रभावित न हो क्योंकि इनमें कई जीवन रक्षक दवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने उपायुक्तों से समाज के कमजोर वर्गों के लिए भोजन और आश्रय की पर्याप्त व्यवस्था करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए स्कूल भवनों का उपयोग किया जा सकता है। राज्य में फंसे पर्यटकों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि स्थिति सामान्य होने पर वे यहां से प्रशासन की अच्छी स्मृतियां लेकर लौटें।

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि प्रदेश में 2257 लोगों को निगरानी में रखा गया है, जिसमें से 636 निगरानी के 28 दिन पूरा कर चुके हैं। कोविड-19 के लिए 34 व्यक्तियों की जांच आज की गई और सभी नकारात्मक पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के लिए राज्य में अब तक 133 व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने उपायुक्तों को शहरी क्षेत्रों के प्रमुख डिपार्टमेंटल स्टोरों के माध्यम से लोगों को होम डिलीवरी की संभावना का पता लगाने का भी निर्देश दिए, जो सामाजिक दूरी को बनाए रखने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

मुख्य सचिव श्री अनिल कुमार खाची ने कहा कि शहरी स्वच्छता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और स्वच्छता कर्मियों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए ताकि वे संक्रमण के संपर्क में न आएं। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सामाजिक दूरी का महत्व समझाने के उद्देश्य से बेहतर समन्वय और लोगों को जागरूक करने के लिए शामिल करना चाहिए।अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य श्री आरडी धीमान ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग इस वायरस से निपटने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में लोगों को जागरुक करने के अलावा कोविड-19 के खतरे से निपटने के लिए सभी प्रयास सुनिश्चित कर रहा है। पुलिस महानिदेशक श्री एस.आर. मरडी ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि कर्फ्यू में ढील के दौरान सामाजिक दूरी की प्रभावी ढंग से निगरानी करने में पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरतेगी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजय कुंडू ने कहा कि कर्फ्यू में छूट के दौरान शराब के ठेकों के अंदर और बाहर भीड़ को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं की प्रभावी आपूर्ति बनाए रखने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने आज यहां प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों में आवश्यक खाद्य सामग्री की उपलब्धता को लेकर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावी तरीके से जारी रखी जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए कि कोरोना वायरस के कारण लोगों को आवश्यक वस्तुओं की किसी प्रकार कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि आवश्यक सामग्री लेकर आने वाले वाहनों को रोका नहीं जाए क्योंकि ऐसा करने से राज्य में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि संबंधित जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक को यह निश्चित करना चाहिए कि आटा मीलें गेहूं पिसाई के लिए निर्बाध आपूर्ति जारी रखें। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के भंडारों में गेहूं और चावल आदि का पर्याप्त भंडार है। हिमाचल प्रदेश में भी गेहूं आटा, चावल के पर्याप्त भंडार के साथ-साथ 1200 मीट्रिक टन से अधिक नमक और 4000 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का भंडार है इसलिए किसी को घबराने की आवश्यक

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि राज्य में इस समय चना और मसूर सहित दालों का भी पर्याप्त स्टाॅक है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अन्य राज्यों से दालों की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू  में ढील के समय उचति मूल्य की दुकानों में लोगों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण के समय सामाजिक दूरी बनाए रखने का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले में नागरिक आपूर्ति निगम के 1500 मीट्रिक टन के भंडारण क्षमता वाले चैतूड़ू और सिद्धपुर भंडारों, जिनका उद्घाटन होना बाकी है, उनका इस्तेमाल 350 से 400 मीट्रिक टन दालों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि निगम की दवा दुकानों में दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित बनाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को उपभोक्ताओं के घरों को एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि घबराहट में खरीददारी नहीं करें, प्रदेश में आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के सचिव अमिताभ अवस्थी, महाप्रबंधक मानसी सहाय ठाकुर एवं निदेशक आबिद हुसैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।
एनएफएसए परिवारों को अप्रैल व मई के खाद्यान्नों का कोटा अप्रैल में वितरित होगा
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर अपै्रल व मई माह के खाद्यान्नों का इकट्ठा कोटा अपै्रल माह से ही वितरित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद्यान्नों का जिलावार आबंटन कर दिया गया है। उचित मूल्य की दुकानों से प्राथमिकता के आधार पर पहले केवल एनएफएसए परिवारों को ही खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी जिला नियंत्रकों को सभी उचित मूल्य की दुकानों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए विभागीय निदेशालय में एक काॅल सेंटर स्थापित किया गया है। उपभोक्ता 1967 डायल कर खाद्यान्नों, पैट्रोलियम पदार्थों जैसे कि डीजल, पैट्रोल, रसोई गैस इत्यादि सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायतध्सुझाव दे सकते हैं।



देशवासियों को राहत पैकेज देने के लिए केंद्र सरकार का जताया धन्यवाद
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर देशवासियों को 1.70 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पैकेज समाज के विभिन्न वर्गों जैसे- आशा कार्यकर्ताओं, सफाई कार्यकर्ताओं, मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ, बीपीएल परिवारों, वृद्धों और कमजोर वर्गों को पर्याप्त सहायता प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय देश और इसके लोगों के कल्याण के प्रति केंद्र सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।

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