कैबिनेट मीटिंग : खुलेंगे कई संस्थान-कार्यालय व सैंकड़ों को मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में गहन चर्चा के उपरांत कई जनहितकारी निर्णय लिए गए। इसके तहत जिला कुल्लू के आनी क्षेत्र के दलाश में राजकीय बहु-तकनीकी संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया। इस संस्थान के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 97 पद सृजित कर भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने जिला ऊना के बंगाणा में युवाओं की सुविधा के लिए उप-रोजगार कार्यालय खोलने का निर्णय लिया। इसके संचालन के लिए चार पदों को सृजित कर भरा जाएगा। बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भुंतर को तेगुबहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विलय कर 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इस अस्पताल के लिए विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को सृजित किया जाएगा।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला के पैथोलाॅजी, न्यूरोलाॅजी तथा रेडियोलाॅजी विभागों में एक-एक सहायक प्रोफेसर के पदों को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में  कार्यक्रम अधिकारियों के 27 और चिकित्सा अधिकारियों के दो पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति दी।बैठक में भरमौर, पांगी तथा लाहौल जनजातीय क्षेत्रों में नये खोले गए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर 50 शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों को सृजित करने तथा भरने की स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट बैठक में बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर के लिए रामपुर तथा सिरमौर के लिए नाहन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरणों में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर आशुटंककों के चार पद तथा दैनिक आधार पर सेवादार के चार पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल काॅलेज तथा अस्पताल नेरचैक के परिसर में बागी उपमंडल के तहत विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित करने तथा भरने सहित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नया अनुभाग खोलने का भी निर्णय लिया। बैठक में नगर एवं ग्राम योजना विभाग में अनुबंध आधार पर योजना अधिकारी के दो रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सरकार में विभिन्न पदों पर मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की। बी.के. अग्रवाल को भारत सरकार में सचिव लोकपाल नियुक्त किया गया है।






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