...सोचें नहीं; अब शुरू कर लें कोई बिजनेस, हिमाचल सरकार आपके लिए लाई है यह पाॅलिसी

आज तक आप कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे होंगे लेकिन अब सोच को छोड़िए और बिजनेस शुरू करने की ठान लें। जी हां इसके लिए आपकी सहायता करेगी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार। प्रदेश सरकार ने नए कारोबारियों सहित निवेशकों एवं उद्योगपतियों के हित के लिए बड़ा कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने ‘‘हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019’’ मंजूर की है। इस नीति के अंतर्गत जहां नए कारोबारियों के हौसले बुलंद होंगे वहीं स्वरोजगार और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। हिमाचल में औद्योगिक व विशेष सेवा क्षेत्रों की संतुलित प्रगति के साथ-साथ आर्थिक विकास एवं रोजगार अवसरों के पैमाने को बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण सृजित होगा।
‘‘हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019’’ का उद्देश्य लंबित पड़ी औद्योगिक प्रगति का निवारण करना तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण, मुख्य भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना, मानव संसाधन विकास तथा क्रेडिट एवं बाजारों तक पहुंच को सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त इस नीति में सभी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण तथा स्वप्रमाणीकरण के माध्यम से ‘‘व्यापार में सुगमता’’ को प्रोत्साहित किया जाएगा।
GST  अदायगी के लिए मिलेगी 90% तक की सुविधा
‘‘हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019’’ के तहत मध्यम, लघु एवं सूक्षम उद्यमों को प्रोत्साहन देने और बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा सामान्य औद्योगिक तथा सामाजिक अधोसंरचना के लिए प्रोत्साहन, 7 वर्षों के लिए 90 प्रतिशत तक कुल जीएसटी की प्रतिपूर्ति की सुविधा भी मिलेगी। यही नहीं प्रदेश मंत्रिमंडल ने उद्योगों को ब्याज अनुदान पर 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा सहित 3 से 5 वर्षों के लिए मिलने वाले मियादी ऋणों को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों की औद्योगिक इकाइयों के लिए फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) बढ़ाने की भी अनुमति दी गई।
रोजगार के लिए हिमाचलवासियों को मिलेगी तव्वजो
खास बात यह है कि ‘‘हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019’’ के तहत प्रदेश सरकार हिमाचल के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करने को बढ़ावा देने के लिए इकाइयों तथा सेवा क्षेत्रों में 80% से ज्यादा रोजगार हिमाचलवासियों को देने वाली इकाइयों को नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा। पारंपरिक हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने उद्योगों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के अलावा अतिरिक्त व अधिक रियायतें प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। यही नहीं हिमाचल सरकार नए निजी औद्योगिक क्षेत्रों/थीम पार्कों की स्थापना के लिए पूंजी अनुदान, विद्युत कर में छूट तथा विद्युत दरों में 15 प्रतिशत तक रियायत देगी।
नियमों में होगा सरलीकरण
प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश के नियम 38-ए के प्रावधानों का सरलीकरण किया जाएगा। सरकार ने प्रदेश में निवेश परियोजनाओं की स्थापना के लिए टैनेनसी एवं भूमि सुधार नियमों, 1975 के अंतर्गत निवेश परियोजना की स्थापना के लिए राज्य स्तरीय एकल खिड़की एवं अनुश्रवण प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इससे प्रदेश में अधिकतर निवेशक आकर्षित होंगे।


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